नेपाल में अनिवार्य पंजीकरण न करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब बैन की कगार पर

 काठमांडू। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नेपाल में सोशल मीडिया पंजीकरण अनिवार्य करने की प्रक्रिया (registration) शुरू कर दी है।

हालांकि मंत्रालय द्वारा तय कार्यालय समय समाप्त हो जाने के बावजूद अब तक किसी नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सूचीकरण (लिस्टिंग) के लिए औपचारिक आवेदन नहीं दिया है, यह सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया।

मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर ने कहा कि पहले से पंजीकृत कुछ social media platforms को छोड़कर अन्य नए प्लेटफॉर्म्स ने अब तक संपर्क या आवेदन नहीं किया है।

ठाकुर ने बताया कि भले ही ऑफिस टाइम समाप्त हो चुका हो, पर ऑनलाइन माध्यम से midnight तक registration स्वीकार किए जा रहे हैं, इसलिए मंत्रालय अंतिम समय तक प्रतीक्षा करेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि गुरुवार सुबह तक कोई नया आवेदन नहीं आता है तो cabinet के निर्देशानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई और प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने (बैन) की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

उनके शब्दों में, “आज कार्यालय समय समाप्त हो चुका है, पर ऑनलाइन से आवेदन की सुविधा है, इसलिए हम मध्यरात्रि तक इंतज़ार करेंगे। अगर सुबह तक आवेदन नहीं आया, तो मंत्रालय उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विरुद्ध कार्रवाई करेगा जो पंजीकृत नहीं हैं।”

नोट: इस खबर में बताई गई समय-सीमाओं (कार्यालय समय / मध्यरात्रि / गुरुवार सुबह) और मंत्रालय के निर्देशों के आधिकारिक संदर्भों की पुष्टि जारी है; हम जैसे ही सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आधिकारिक दस्तावेज़ उपलब्ध होंगे, इस article को अपडेट करेंगे।

मंत्रालय के अनुसार अब तक नेपाल में कुल पाँच social media platforms सूचीबद्ध हो चुके हैं। रिपोर्ट में नामित प्लेटफॉर्म्स में Viber, Bitc, TikTok, Nimbuzz शामिल बताए गए हैं, जबकि Telegram और Global Diary को "सूचीकरण प्रक्रिया में" दिखाया गया है। बाकी लोकप्रिय media platforms ने अभी तक मंत्रालय से संपर्क या registration के लिए आवेदन नहीं किया है।

संक्षेप स्थिति (सूचना हेतु):

• Viber — सूचीबद्ध (registered) according to ministry notice
• Bitc — सूचीबद्ध (नाम/स्पेलिंग के आधिकारिक स्रोत की पुष्टि आवश्यक)
• TikTok — सूचीबद्ध (registered)
• Nimbuzz — सूचीबद्ध (registered)
• Telegram — सूचीकरण प्रक्रियाधीन (in process)
• Global Diary — सूचीकरण प्रक्रियाधीन (in process)

नोट: "पाँच" की गिनती और प्लेटफॉर्म नामों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए register ministry के आधिकारिक दस्तावेज़/सूची का संदर्भ आवश्यक है; हम सलाह देंगे कि रिपोर्ट में दिए गए प्लेटफॉर्म-नामों के लिंक या मंत्रालय के प्रकाशन के हवाले जोड़े जाएँ।

पिछले सप्ताह मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो social media platforms नेपाल में निर्देशिका के अनुरूप पंजीकरण नहीं करेंगे या मंत्रालय से संपर्क में नहीं आएंगे, उन्हें नेपाल में संचालित होना निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सरकार ने यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० के आधार पर उठाने का संकेत दिया है।

निर्देशिका के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिये पंजीकरण must register करना अनिवार्य है और इसमें निम्न बिंदु शामिल हैं:

• उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा (data security) और गोपनीयता (privacy) सुनिश्चित करने की requirements;
• गलत सूचना और अफवाहों (misinformation) पर नियंत्रण एवं content moderation तंत्र रखना;
• अभद्र व्यवहार, मानहानि (defamation) और कानूनी उल्लंघनों पर कार्रवाई की व्यवस्था; और
• प्लेटफॉर्म संचालकों को जवाबदेह बनाते हुए complaints और review सिस्टम की व्यवस्था करना।

सरल शब्दों में, निर्देशिका सरकार को platforms के संचालन, गतिविधियों और नेटवर्क पर नियंत्रण का कानूनी ढांचा देती है जिससे authorities को आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है। पाठक ध्यान दें कि मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधिकारिक दस्तावेज़/निर्णय (दिनांक/स्रोत) का हवाला जोड़ने से रिपोर्ट की सटीकता बढ़ेगी।

मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में वैध रूप से social media platforms संचालित करने के लिए सूचीकरण (registration) अनिवार्य है; केवल सूचीबद्ध प्लेटफॉर्म ही देश में नियमित रूप से अपनी सेवाएँ जारी रख सकेंगे।

यदि कोई प्लेटफॉर्म तय समयसीमा तक पंजीकरण नहीं कराता तो उसे क्रमशः निष्क्रिय कर दिया जाएगा; हालांकि देर से रजिस्ट्रेशन (यदि स्वीकार किया गया) पूरा होने पर उस प्लेटफॉर्म को पुनः सक्रिय किया जा सकता है।

क्या होगा यदि प्लेटफॉर्म पंजीकृत नहीं हुआ?

• तकनीकी असर: मंत्रालय अथवा संबंधित authorities ISP स्तर पर उस सेवा को ब्लॉक करवा सकते हैं या स्थानीय operation पर रोक लगा सकते हैं — इससे उपयोगकर्ता (users) की पहुँच प्रभावित हो सकती है।
• सेवा प्रभाव: ऐप स्टोर/भुगतान या विज्ञापन संबंधी सेवाओं पर रोक लगने से firm और व्यक्ति (person) दोनों पर असर पड़ सकता है।
• कानूनी कार्रवाई: निर्देशिका/कानून के तहत platforms के खिलाफ कार्रवाई और शिकायत-प्रक्रिया (complaints, review) लागू हो सकती है।

लेट रजिस्ट्रेशन के बाद प्रक्रिया

यदि कोई प्लेटफॉर्म देर से registration करने का निर्णय लेता है, तो मंत्रालय द्वारा निर्धारित requirements और security-मानकों के पूरा होने पर ही उसे पुनः ऑपरेशन (operating Nepal) की अनुमति मिलेगी; इसमें content moderation, डेटा सुरक्षा (data, privacy) और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा शामिल हो सकती है।

सुझाव/CTA: यदि आपका social media या media platform नेपाल में सक्रिय है, तो जल्द से जल्द मंत्रालय से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज़ एवं प्रक्रियाएँ पूरा करें; आधिकारिक directives और laws के संदर्भों की जानकारी लेने के लिए register ministry की वेबसाइट देखें।

इस प्रकार, अंतिम चेतावनी के बाद भी यदि प्लेटफॉर्म्स ने पंजीकरण या संपर्क नहीं किया तो वे निष्क्रिय किए जाने की स्थिति में हैं; स्थिति अब मंत्रालय की तय की गई अगली समय-सीमा पर टिकी है।

ध्यान दें कि समाचार में उल्लिखित "गुरुवार सुबह" जैसी समय-सीमाओं की सटीक तिथि/घंटा स्रोत में स्पष्ट नहीं है — आधिकारिक authorities के नोटिस/घोषणा का इंतज़ार है। हम जैसे ही सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मंत्रिपरिषद द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज़ उपलब्ध होगा, इस article को अपडेट करेंगे।

यदि आप उपयोगकर्ता (user) या किसी firm/प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो नवीनतम जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट और आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र रखें और आवश्यक दस्तावेज़ व registration प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करें।